स्वतंत्रता के बाद का भारत | CTET SST P2

विभाजन एवं उसके बाद

3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना ने भारत का साम्प्रदायिक विभाजन निश्चित किया। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत — दोनों डोमिनियन स्वतंत्र हुए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने (बाद में सी. राजगोपालाचारी जून 1948 से)।

विभाजन की कीमत अत्यंत भारी थी:

• लगभग 1.5 करोड़ लोग सीमा-पार विस्थापित — मानव इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक प्रवास।
• 10 लाख से अधिक मौतें साम्प्रदायिक हिंसा में।
• पंजाब एवं बंगाल के दो टुकड़े — स्थायी सीमा-विवाद।
• स्त्रियों एवं बच्चों पर अनगिनत अत्याचार; अपहरण-पुनर्वास के लिए ‘अबडक्टेड पर्सन्स (रिकवरी एण्ड रिस्टोरेशन) ऐक्ट 1949’।

30 जनवरी 1948 — नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला-भवन में महात्मा गांधी की हत्या की। ‘बापू तेरी क़ुर्बानी’ राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बना।

1947 के अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबाइली आक्रमण के बीच विलय-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए; प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध (1947–48) के बाद 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र-मध्यस्थता से युद्ध-विराम। 1948 में हैदराबाद-निज़ाम के विरुद्ध ‘ऑपरेशन पोलो’।

रियासतों का एकीकरण — सरदार पटेल

स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं — कुछ बड़ी (हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर), कुछ अत्यंत छोटी (केवल कुछ गाँव)। ब्रिटिश ‘पैरामाउंटसी’ (सर्वोच्च-शक्ति) के अंत के साथ ये रियासतें स्वतंत्र, भारत में मिलने, या पाकिस्तान में मिलने का विकल्प रखती थीं।

सरदार वल्लभभाई पटेल (‘लौह-पुरुष’) — गृह एवं राज्य-मंत्रालय; उनके सचिव वी.पी. मेनन। पटेल ने कूटनीति, दबाव एवं समय-निष्ठा से 562 में से 559 रियासतों के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। प्रत्येक राजा को ‘प्रिवी-पर्स’ (निजी-वार्षिकी) एवं पदवी-संरक्षण का आश्वासन दिया गया।

तीन कठिन मामले:

1. जूनागढ़ — सौराष्ट्र का हिन्दू-बहुल राज्य; नवाब ने पाकिस्तान-विलय घोषित किया। फरवरी 1948 में जनमत-संग्रह — 99% मतों से भारत में मिला।
2. हैदराबाद — निज़ाम मीर उस्मान अली ने स्वतंत्रता का दावा किया। 13–18 सितंबर 1948 — ऑपरेशन पोलो (पुलिस-कार्यवाही); भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में मिलाया।
3. जम्मू-कश्मीर — पहले ‘रुक-कर देखो’ (stand-still); पाकिस्तानी कबाइली हमले के बीच 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र; अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा (2019 में संशोधन)।

1971 में राष्ट्रपति वी. वी. गिरि के 26वें संशोधन से प्रिवी-पर्स समाप्त हुए।

संविधान का निर्माण

संविधान-निर्माण का कार्य संविधान-सभा ने किया, जिसका गठन कैबिनेट-मिशन योजना (1946) के अंतर्गत हुआ था। प्रारंभिक 389 सदस्य; विभाजन के बाद 299। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (अस्थायी)। स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

प्रमुख समितियाँ:

• प्रारूप समिति (Drafting Committee) — अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर; 7 सदस्य।
• संघ-शक्ति समिति — जवाहरलाल नेहरू।
• प्रांत-संविधान समिति — सरदार पटेल।
• मूल-अधिकार उप-समिति — जे.बी. कृपलानी।
• अल्पसंख्यक उप-समिति — एच.सी. मुखर्जी।

संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ (‘संविधान दिवस’) और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ (‘गणतंत्र दिवस’; 1930 के पूर्ण-स्वराज्य संकल्प की 20वीं वर्षगाँठ)। कुल समय — 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन; कुल 11 सत्र; 165 दिनों की बैठकें।

हस्तलिखित मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुलेखित की; चित्र नंदलाल बोस एवं उनकी शांतिनिकेतन-टीम ने बनाए। यह संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

संविधान के प्रमुख प्रावधान

संविधान का उद्देशिका (Preamble) घोषित करता है — भारत एक ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ है (‘समाजवादी’ एवं ‘पंथनिरपेक्ष’ 42वें संशोधन 1976 से जुड़े)।

मूल अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35) — मूलतः सात, अब छह:

1. समानता का अधिकार (14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (19–22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23–24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता (25–28)
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (29–30)
6. संवैधानिक उपचार (32) — डॉ. अंबेडकर ने इसे ‘संविधान की आत्मा’ कहा।

(मूल 1950 में संपत्ति-अधिकार था जो 44वें संशोधन 1978 से अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित।)

नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51) — कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य; न्यायालय में लागू नहीं। आयरिश संविधान से लिया।

मूल कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A) — 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए; 10 (बाद में 11) कर्तव्य; स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा।

संसदीय शासन-प्रणाली (ब्रिटेन-शैली) + संघीय ढाँचा (कनाडा-प्रेरित) + न्यायपालिका का स्वतंत्र दर्जा (USA-प्रेरित)।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं नियोजित अर्थव्यवस्था

स्वतंत्रता के समय भारत मूलतः कृषि-प्रधान, अति-निर्धन, कम-साक्षर अर्थव्यवस्था था। नेतृत्व ने नियोजित अर्थव्यवस्था का निर्णय लिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को कैबिनेट-संकल्प से (संवैधानिक नहीं); अध्यक्ष — प्रधानमंत्री।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) — हैरॉड-डोमर मॉडल; प्राथमिकता — कृषि, सिंचाई, ऊर्जा (भाखड़ा-नांगल, हीराकुड)। लक्ष्य 2.1%; प्राप्त 3.6%। सर्वाधिक सफल योजना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) — पी.सी. महलनोबिस मॉडल; प्राथमिकता — भारी एवं आधारभूत उद्योग (दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात-संयंत्र)। आयात-प्रतिस्थापन। ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ — नेहरू।

तृतीय (1961–66) — 1962 चीन-युद्ध, 1965 पाक-युद्ध से बाधित; तीन ‘योजना-अवकाश’ वर्ष।

चौथी (1969–74) — बैंक-राष्ट्रीयकरण (19 जुलाई 1969 — 14 बैंक), हरित-क्रांति (एम.एस. स्वामीनाथन)।

पाँचवीं (1974–79) — ‘गरीबी हटाओ’ (इंदिरा गांधी)। आपातकाल के दौरान।

(2015 में योजना आयोग समाप्त; ‘NITI आयोग’ ने स्थान लिया — 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में अंतिम।)

राज्यों का भाषाई पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य ब्रिटिश-कालीन प्रशासनिक प्रांतों — मद्रास, बम्बई, पंजाब, बंगाल, संयुक्त-प्रांत आदि — पर आधारित थे। 1953 में आंध्र के तेलुगु-भाषी क्षेत्र की माँग के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिनों के आमरण-अनशन से 16 दिसंबर 1952 को प्राण-त्याग दिए। प्रबल जन-दबाव में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर पहला भाषाई राज्य बना।

राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) — दिसंबर 1953 गठित; अध्यक्ष न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली, सदस्य के.एम. पणिक्कर एवं हृदय नाथ कुंज़रू। 1955 में रिपोर्ट; 14 राज्य + 6 केंद्र-शासित प्रदेशों की अनुशंसा।

इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित। 1 नवंबर 1956 से लागू — मद्रास से केरल, बम्बई से कर्नाटक, हैदराबाद का अधिकांश आंध्र में मिला।

पश्चातवर्ती राज्य-निर्माण:

• 1960 — महाराष्ट्र एवं गुजरात (बम्बई से)
• 1963 — नागालैंड
• 1966 — पंजाब, हरियाणा, हिमाचल (पंजाब पुनर्गठन)
• 1972 — मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा (पूर्ण-राज्य दर्जा)
• 1987 — अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम
• 2000 — छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड
• 2014 — तेलंगाना (आंध्र से)

विदेश-नीति एवं गुटनिरपेक्षता

शीत-युद्ध के युग (1945–91) में अमेरिकी एवं सोवियत गुटों के मध्य कई नवस्वतंत्र देशों के लिए ‘किसी एक खेमे में जाना’ बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘गुटनिरपेक्षता’ (Non-Alignment) की नीति विकसित की — किसी सैन्य-गुट में शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हित एवं विश्व-शांति के लिए स्वतंत्र निर्णय।

पंचशील — पाँच सिद्धांत: 29 अप्रैल 1954 के तिब्बत-समझौते (नेहरू–चाउ एनलाई) में पहली बार:

1. एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान।
2. अनाक्रमण।
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. समानता एवं पारस्परिक लाभ।
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955, इंडोनेशिया) — 29 अफ़्रो-एशियाई देशों ने ‘बांडुंग के 10 सिद्धांत’ पारित किए।

NAM की औपचारिक स्थापना — 1961 बेलग्रेड (नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो, नक्रूमा संस्थापक नेता)। आज 120 सदस्य।

1962 में चीन-युद्ध, 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान-युद्ध (1971 → बांग्लादेश-निर्माण) ने विदेश-नीति को नियमित नई कसौटियों पर रखा। 1971 की इंदिरा-कोसिगिन शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि ने सोवियत-झुकाव दिया।

स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़ाना

NCERT कक्षा 8 ‘हमारे अतीत — III’ का अंतिम अध्याय (12) ‘स्वतंत्रता के बाद भारत’ बहुपरतीय है — विभाजन, संविधान, योजनाएँ, राज्य-पुनर्गठन — सब को 12-वर्षीय बच्चे को बोधगम्य बनाना चुनौती है।

शिक्षण-संकेत (NCF 2005 + NIOS 509):

• परिवार-इतिहास — विद्यार्थी से अपने दादा/नाना से 1947 की कहानी सुनने को कहें। यह संग्रहालय से अधिक सशक्त।
• स्थानीय मुद्रा-नोट, सिक्के, डाक-टिकट — स्वतंत्रता-कालीन ‘1 रुपये की प्रमिसरी’ का प्रदर्शन।
• संविधान-सभा का प्रसिद्ध फ़ोटो ‘तीन सौ सदस्यों के साथ’ — दिखाकर ‘कौन-कौन हैं?’ पूछें।
• संविधान-उद्देशिका के हिन्दी पाठ का सामूहिक पठन।
• भारत का राजनीतिक मानचित्र 1947, 1956, 1972, 2000, 2014 — समय-रेखा के साथ बदलते देखें।

विभाजन-शिक्षण पर विशेष सावधानी: कक्षा 8 में विभाजन की हिंसा का विवरण सावधानी से दें — संख्या, स्थान, घटनाओं तक सीमित; सांप्रदायिक भाषा से दूर। NCERT पाठ्यपुस्तक का दृष्टिकोण ‘प्रत्येक समुदाय पीड़ित एवं अपराधी दोनों था’ का तटस्थ है।